अनुसूचित जाति के छात्रों ने सरकार के खिलाफ सेंट सोल्जर ग्रुप को दिया ज्ञापन पत्र,

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SC students give letter to St. Soldier Group against government

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB न्यूज “शिक्षा” : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों और उनके अभिभावकों ने सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रो-चेयरमैन प्रिंस चोपड़ा को मैनेजिंग डायरेक्टर प्रो. मनहर अरोड़ा की उपस्थिति में ज्ञापन पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने को कहा /

एस.सी छात्र के पिता प्यारा सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात का पता चला है कि सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए पिछले चार वर्षों से कॉलेजों को प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति के फण्ड जारी नहीं किए हैं / जिसके परिणामस्वरूप कॉलेजों को मजबूर होकर एससी/एसटी छात्रों से फीस लेना करना शुरू कर दिया है / उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं और छात्रों की फीस देने में असमर्थ थे / इसमें आशा की किरण प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति के रूप में हमारे पास आई थी, लेकिन खराब कार्यान्वयन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला है और उन्हें तकनीकी और गैर-तकनीकी शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया है /

छात्र इंद्रजीत ने कहा, “आज हमें लगा कि हमें सरकार द्वारा धोखा दिया गया है / उन्होंने कॉलेजों को अपनी फीस भेजने के लिए अपनी नीति में प्रतिबद्ध किया, लेकिन अब जब कॉलेज के अधिकारियों ने हमें पूरी जानकारी दी है, कि एससी छात्रों के फण्ड पिछले चार सालों से रिलीज़ नहीं किया है जिससे हमारी एससी/एसटी सोसाइटी को सदमा लगा है और हमें समाज में फिर से धक्का दिया गया है / हमारे सोसाइटी ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ स्टैंड लिया है / उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम इसके विरोध करते रहेंगे /

इस अवसर पर प्रिंस चोपड़ा ने कहा कि सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एससी/एसटी छात्रों और उनके अभिभावकों साथ है और शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमे सरकार के सहयोग की जरूरत है / उन्होंने कहा कि दलित सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए हमे साथ मिलकर उनके लिए काम करने की जरूरत है / उन्होंने अभिभावकों और छात्रों को आश्वासन दिया कि वह 21 जून, 2018 को अपनी निर्धारित बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन पारित करेंगे /