PTB Big Political न्यूज़ मोहाली : मोहाली जिले के खरड़ से AAP की विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही {Shahbaz Singh Sohi} और उनके 2 पार्टनरों को सजा सुनाई गई। डेराबस्सी कोर्ट ने 3.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने शाहबाज सिंह सोही के अलावा उनके साझेदार जतिंदर सिंह और नश्तर सिंह को भी दोषी ठहराया। यह मामला हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी ‘मेसर्स प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डर्स’ से संबंधित है।
30 नवंबर 2018 को यह याचिका जीरकपुर के सरपंच और पार्षद रहे जसपाल सिंह के छोटे भाई कमलजीत सिंह ने दर्ज करवाई थी। शिकायत में खरड़ एमएलए अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह साही, जतिंदर सिंह, नश्तर सिंह को आरोपी बनाया था। याचिका के अनुसार, तीनों आरोपी मेसर्स प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डर्स में पार्टनर थे और राजपुरा में सिल्वर सिटी नाम से प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहे थे। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को प्रोजेक्ट में कुछ प्लॉट देने का वादा करके
निवेश के लिए तैयार किया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने आरोपियों के साथ कुल 22950 वर्ग-गज के कई रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 515 वर्ग गज के कुछ कमर्शियल प्लॉट का सौदा किया। इसके बदले में आरोपियों को 18 दिसंबर 2017 को 7 करोड़ रुपए का चेक देकर फुल पेमेंट कर दी। लेकिन आरोपियों ने जनवरी 2018 में 3 करोड़ रुपए का चेक देकर सौदा रद्द कर दिया। फिर प्रोजेक्ट डेवलप करने के नाम पर 25 लाख रुपए और फिर 1.5 करोड़ रुपए कमलजीत से और ले लिए।
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लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष के तर्कों को मजबूत मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई। शिकायतकर्ता के वकील भारत जोशी ने बताया कि कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में कोई आरोपी पहले भी जेल जा चुका है, तो सजा कम कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व विधायक अनमोल गगन मान की दो साल पहले शादी हुई थी।
उनकी शादी में मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई हस्तियों ने शिरकत की थी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से भी कई कलाकर अनमोल गगन को बधाई देने पहुंचे थे। अनमोल गगन मान ने 2020 में आम आदमी पार्टी जॉइन की थी। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में खरड़ सीट पर अकाली दल के रणजीत सिंह गिल को 37 हजार 718 वोट से हराकर MLA बनीं। इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। हालांकि सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था।
