PTB Political न्यूज़ दिल्ली : सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के लिए लोन पर सब्सिडी योजना की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए नई किफायती आवास योजना लाने जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले तीन व्यक्तियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस योजना के तहत शहरों और उनके आसपास के इलाकों के निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों को मकानों के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रस्तावित लोन सब्सिडी योजना की बारीकियां तैयार करने के लिए देश के कुछ शीर्ष लोन दाताओं के साथ बैठकें की हैं। इन बैठकों में शामिल अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय ने संकेत दिया है कि योजना के तहत सब्सिडी का हिस्सा पिछली बार की तरह अधिक नहीं होगा। सरकार ने यह भी पूछा है कि इस योजना के लिए लोन दाताओं को कितनी रीफाइनैसिंग की जरूरत होगी,
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.लोन दाताओं को किस दर पर रकम दी जानी चाहिए और कर्ज लेने वालों के लिए ब्याज दर क्या रहेगी ? एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘मंत्रालय के अधिकारी जानना चाहते थे कि लोन दाताओं को कितने ब्याज पर कर्ज दिया जाना चाहिए? वे यह भी जानना चाहते थे कि आवेदकों को लोन दाता कितने ब्याज पर कर्ज देंगे? उन्होंने कहा कि योजना गरीबों के लिए है, इसलिए लेंडर्स को ऊंचा मुनाफा नहीं लेना चाहिए।’
पिछली बार लोन सब्सिडी योजना में 20 साल के लिए कर्ज लेने वाले हर लाभार्थी को 2.30 लाख रुपये से 2.67 लाख रुपये तक सब्सिडी दी गई थी। घटनाक्रम के जानकार एक अन्य शख्स ने बताया, ‘प्रस्तावित योजना मुख्य रूप से शहरों और उसके आसपास के इलाकों के लिए होगी। पिछली बार लोन सब्सिडी योजना में 20,000 से अधिक जगहें शामिल थीं।’ सूत्र ने कहा, ‘कृषि, सूक्ष्म एवं मझोले उपक्रम तथा निर्माण देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। बड़ी संख्या में उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर आवास क्षेत्र पर निर्भर हैं।’
नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में शुमार प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी जून 2015 में शुरू हुई थी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों के जरिये इस योजना के तहत देश के शहरी इलाकों के पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान मुहैया कराने का लक्ष्य है। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2022 तक मंजूर किए गए मकानों के निर्माण के वास्ते प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी को 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने की इजाजत दे दी थी। मगर लोन सब्सिडी योजना जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। प्रस्तावित योजना की घोषणा आम चुनावों से पहले की जा सकती है।
मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी में लोन सब्सिडी योजना पर ब्याज दर में 3 से 6.5 फीसदी छूट का प्रावधान था। 3 लाख रुपये सालाना आय वाले आ र्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 3 से 6 लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को सालाना 6.5 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती थी। मध्य आय वर्ग-1 (6 से 12 लाख रुपये सालाना आय) को 3 फीसदी और मध्य आय वर्ग-2 (12 से 18 लाख रुपये सालाना आय) को 3 फीसदी ब्याज स ब्सिडी दी जाती थी। मगर लोन की अधिकतम अवधि 20 साल रखी गई थी।
