पीटीबी न्यूज़ चंडीगढ़ : यू.टी. प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को फेज वाइज हटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहली अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा। यू.टी. प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के बाद फैसला लिया गया है कि 15 साल पूरे कर चुकी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसें,
नगर निगम से जुड़े वाहन सहित सभी सरकारी वाहनों की रजिस्ट्रेशन पहली अप्रैल से रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों की सूची तैयार कर रहा है। इस प्रक्रिया के साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ में नैशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत गैर- परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत तक की रियायत मिल सकती है
जबकि परिवहन वाहन पर 15 प्रतिशत तक की रियायत दी जा सकती हैं। पॉलिसी का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति वे बाद में वाहन खरीदते हैं तो प्रोत्साहन के तौर पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का मकसद शहर की सड़कों के साथ-साथ राजमार्गों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है।
इससे वाहन उत्सर्जन के स्तर को कम करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही संभावित रूप से नए वाहनों की मांग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष अगस्त में भारत की वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की थी। इसके तहत निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद ऑटोमेटेड सेंटर्स में फिटनेस टेस्टिंग से गुजरना अनिवार्य है, जबकि व्यावसायिक वाहनों की 15 साल बाद टैस्टिंग होगी।
पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्स में किया जाएगा। इन सेंटर्स पर वाहनों का फिटनेस टैस्ट होगा, जहां उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ अपनी पहली व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्लांट को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जिन लोगों के पास पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं, वे अपने वाहनों को कबाड़ में देने का विकल्प चुन सकते हैं और उसके बाद स्पेशल इंसेंटिव की उम्मीद कर सकते हैं।
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