PTB Big Political न्यूज़ चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-III के तहत पंजाब को स्वीकृत 800 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और पुल परियोजनाएं केंद्र सरकार ने रद्द कर दी हैं। कारण बताया गया है कि राज्य सरकार समय पर टेंडर जारी नहीं कर पाई और निर्माण कार्य शुरू करने में देरी हुई। यह फैसला पहले से ही वित्तीय संकट झेल रही पंजाब सरकार के लिए दोहरा झटका है,
क्योंकि केंद्र पहले ही 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का ग्रामीण विकास फंड (RDF) रोक चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए जरूरी है। केंद्र के इस कदम से 628.48 किमी लंबाई की कुल 64 सड़कों के उन्नयन में बाधा आएगी। इससे पहले 38 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनकी लंबाई 15 मीटर से अधिक है।
इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 828.87 करोड़ रुपये है और नियम के अनुसार 31 मार्च तक कार्य आरंभ होना चाहिए था। पंजाब लोक निर्माण विभाग (PWD) के अनुसार, 59 परियोजनाएं ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ (FDR) तकनीक से पूरी होनी थीं, जिसमें विशेषज्ञ फर्मों की कमी के कारण टेंडर प्रक्रिया बार-बार अटक गई। उपयुक्त फर्म का चयन 29 मई को चौथी कोशिश में संभव हुआ।
वहीं, मार्च 2025 में स्वीकृत एक अन्य प्रोजेक्ट (4 सड़कें और 35 पुल) अभी टेंडरिंग चरण में है और इस माह काम शुरू होने वाला था। PWD ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि जब निर्माण कार्य शुरू होने ही वाला था, तब परियोजनाएं रद्द करना जनता में नाराजगी पैदा करेगा। इनमें से कई सड़कें अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन के सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं,
जिनके लिए स्थानीय सांसदों ने तत्काल मरम्मत की सिफारिश की थी। इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखकर इन परियोजनाओं को अत्यावश्यक बताते हुए पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा, “38 पुल उन सड़कों पर बनने हैं जो पहले ही PMGSY-III के तहत पूरी हो चुकी हैं। पुलों के बिना ये सड़कें बेकार साबित होंगी।”
