PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार या अवैध गतिविधि को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी जिले में कोई भी अधिकारी भ्रष्ट या अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला जिम्मेदार होगा। सीएम मान ने लोगों को समयबद्ध तरीके से अपना काम पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक ‘मुख्यमंत्री सहायता केंद्र’ खोलने की भी घोषणा की।
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मुख्यमंत्री ने सोमवार को यहां राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता दो महीने से अधिक समय तक लागू रही। सीएम मान ने कहा कि उन्होंने बैठक में उपायुक्तों को लंबित कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को यह भी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को जिले में पटवारी जैसे सरकारी कार्यालयों में अपना काम कराने में कोई समस्या न हो।
सीएम मान ने कहा, “कुछ जगहों से शिकायतें मिली हैं कि निचले स्तर पर अभी भी भ्रष्टाचार जारी है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने सख्त निर्देश दिया कि अगर किसी भी जिले में कोई अधिकारी किसी काम के लिए पैसे या कमीशन की मांग करता है और अवैध काम करता है तो इसके लिए डीसी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी प्रशासन प्रदान करने के लिए बाध्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समर्पित अधिकारी केंद्र में बैठेगा और अपने नियमित प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आम जनता से आवेदन प्राप्त करेगा। सीएम मान ने कहा, जिले के भीतर प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आवेदनों को कार्य के तत्काल निष्पादन के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को उनके कार्यालय में भेजा जाएगा जहां से इसे आगे प्रशासनिक को भेजा जाएगा।
पंजाब के सीएम ने ‘मुख्यमंत्री डैशबोर्ड’ स्थापित करने की भी बात कही और कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह जांच करेंगे कि क्या सरकारी अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठते हैं और लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड आम जनता से उनके आवेदनों और लंबित कार्यों के बारे में फीडबैक लेने के साथ-साथ जिलों में पूरी गतिविधि की लगातार निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि मेरी निगरानी सभी कार्यालयों पर रहेगी ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वह घग्गर नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे ताकि जमीनी स्तर पर तैयारियों का आकलन करने के लिए यादृच्छिक जांच की जा सके।
