मान सरकार का एक और बड़ा फैसला, पंजाब में शुरू होगी डोर-टू-डोर राशन डिलीवरी योजना, वहीं चंडीगढ़ पर प्रशासनिक कब्जे को लेकर सभी राजनीतिक दल केंद्र के खिलाफ,

PTB Big News चंडीगढ़ : पंजाब में आप की बड़ी जीत के बाद भगवंत मान सरकार दिन प्रतिदिन कोई न कोई बड़े फैसले ले रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को फिर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी राशन की डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया है। यानी अब सरकार घर घर में राशन की डिलीवरी कराएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। हमारे अधिकारी आपको फोन कर पूछेंगे कि आप किस समय घर पर हैं। हमारे अधिकारी उस हिसाब से आपको आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे। यह एक वैकल्पिक योजना है।

मुंख्यमंत्री ने बताया कि योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। सबको साफ-सुथरा राशन दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को बताया कि आप राशन दुकान से भी ले सकेंगे। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगाई है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में राशन की डोर टू डोर डिलीवरी को लेकर योजना का ऐलान किया था। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई थी। केंद्र ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। यह मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था।

बता दें कि सत्ता संभालने के बाद से भगवंत मान एक के बाद कर बड़े फैसले कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया था। मान के मुताबिक, अब से विधायकों को एक बार पेंशन मिलेगी। अब तक जितनी बार कोई विधायक बनता था, पेंशन की राशि जुड़ती जाती थी। इतना ही नहीं मान ने विधायक के परिवार को मिलने वाली पेंशन में भी कटौती करने का ऐलान किया था। मान ने कहा था कि इस फैसले से जो करोड़ों रुपए बचेंगे, उन्हें गरीब कल्याण में लगाया जाएगा।

वहीं चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू होने के ऐलान पर पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में आप के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि AAP को बढ़ता देखकर भाजपा डर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दौरे में घोषणा की थी कि अब चंडीगढ़ के 23 हजार कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे। इसका नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। CM मान ने इस फैसले को पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 का उल्लंघन करार दिया। मान ने कहा कि केंद्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से दूसरे राज्यों के अफसरों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर थोप रही है।

पंजाब सरकार की तरफ से सामने आए वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला तानाशाही वाला है। केंद्र लगातार पंजाब विरोधी फैसले ले रही है। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में भी ऐसा ही कुछ किया गया। उन्होंने कहा कि इस बारे में न तो कर्मचारियों को पूछा गया और न ही पंजाब सरकार को। अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार कानूनी लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेगी। चीमा ने यह भी दावा किया कि अगर 7वां पे कमीशन लागू करेंगे तो कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। पंजाब में हमने कोशिश की तो उसका कर्मचारियों ने विरोध कर दिया।