PTB Big न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब सरकार इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में है, जिसको देखते अब पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने भी सभी विभागों को एक पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों से सिविल सेवाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का ब्योरा मांग लिया है। उन्होंने सभी विभागों को 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक संबंधित जानकारी साझा करने के आदेश दिया है।
ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी और सचिव अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में साफ किया है कि सिविल सेवाओं के आवेदनों को लंबित रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जनता से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए आवेदनों के निपटान में देरी सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है।
नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय ने आपको पत्र लिखकर ऐसी सेवाओं से संबंधित आपके विभाग में लंबित आवेदनों का विवरण मांगा था। इसके बाद, नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा आपको कई बार याद दिलाया गया है, लेकिन वांछित जानकारी अभी तक सही ढंग से प्राप्त नहीं हुई है। यदि 26 मार्च, 2025 को पूर्वान्ह 11 बजे तक वांछित सूचना सही ढंग से प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि
यह विभाग के सचिव सहित संबंधित अधिकारी की ओर से सूचना को छिपाने/दबाने तथा भ्रष्ट आचरण को जारी रखने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। ऐसे मामलों में, सरकार संबंधित अधिकारी को निलंबित करने तथा बड़ी सजा के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होगी। यह पत्र सरकार ने उस समय जारी किया है जब मुख्यमंत्री लगातार लोगों
और विभिन्न सरकारी दफ्तरों का दौरा कर फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा, इलाके के विधायकों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, और वे भी अपनी राय दे रहे हैं। कई विधायकों का कहना था कि कई दफ्तरों में जानबूझ कर फाइलों को रोक दिया जाता है। वहीं, विधानसभा सत्र में इसी तरह के सवाल अपने ही दल के विधायकों द्वारा उठाए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र में पेंडिंग ड्राइविंग लाइसेंस और RC का मुद्दा भी,
जिसमें कहा गया कि पिछले साल अक्टूबर से लोगों को लाइसेंस और RC नहीं मिल पा रहे हैं। यह सवाल CLP नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उठाया था। इस पर विभाग के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा था कि मामला हल हो गया है। फिर बाजवा ने पूछा था कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। इस पर मंत्री का जवाब था कि एक महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जाए।
