PTB News

Latest news
ब्रिटिश ओलिविया स्कूल, में नन्हे-मुन्ने बच्चों ने मनाया बाल गोपाल महोत्सव, सेंट सोल्जर ग्रुप की विभिन्न स्कूल शाखाओं में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इनोसेंट हार्ट्स स्कूल में हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव से मनाया गया जन्माष्टमी उत्सव, रचनात्मकता एवं उल्लास के साथ नन्हे विद्यार्थियों ने मनाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, एचएमवी, जालंधर् ने बढ़ाया राष्ट्रीय गौरव - प्राचार्या डॉ. एकता खोसला ‘एजुप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2026’ से... Pyramid E-Services में घुस कर मैनेजर से मारपीट, स्टाफ का पर्स चोरी करने वाले मां-बेटे सहित 20 पर दर्... US President Donald Trump को उस समय एक जोरदार झटका लगा एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने महिला के पास से बरामद किया 2.18 करोड़ का सोना 2 लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली व महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए जन्माष्टमी पर मुस्लिम आर्टिस्ट ने बनाईं भगवान कृष्ण की अद्भुत ऑयल पेंटिंग

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, 29 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ,

ministers raid in mohali 29 acres of government land released Kuldeep Singh Dhaliwal

ਪੀਟੀਬੀ ਖਬਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ। ਇਸ ‘ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ।