PTB Big न्यूज़ उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के नाम होने वाली रजिस्ट्री में छूट देने का फैसला हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार यदि एक करोड़ तक की जमीन महिलाओं के नाम है तो उन्हें रजिस्ट्री पर छूट मिल सकती है। वहीं बता दें कि मौजूदा समय में 90 लाख तक की संपत्ति पर महिलाओं को 7 फीदसी स्टांप शुल्क देना होता है।
वहीं 10 लाख तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क 6 फीसदी है। योगी सरकार बजट सत्र में एक प्रस्ताव पेश करने वाली है, जिसमें 1 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए महिलाओं को 7 फीसदी की जगह 6 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा। यूपी की योगी सरकार के स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने एक प्रेस वार्त में कहा कि सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसको लेकर बिल पास करने वाली है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम
पर ली जाने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री पर नए सिरे से छूट देने का विचार किया जा रहा है। मंत्री जयसवाल ने कहा कि फिलहाल 90 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर सात फीसदी स्टाम्प शुल्क,10 लाख पर छह प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था है। इस इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 20 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जा सकता है।
एक करोड़ तक की संपत्ति पर एक फीसदी छूट की राजस्व राशि का हिस्सा मिल सकता है। वहीं बता दें कि इस बार का बजट सत्र हंगामे के आसार हैं। महाकुंभ और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके संकेत अखिलेश यादव यूनियन बजट के समय ही दे चुके हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ और मिल्कीपुर को लेकर भाजपा जोश में रहेगी। हालांकि सदन में अखिलेश यादव की कमी सपा को जरूर खलेगी।
