dc jalandhar ghanshyam thori forms committee to review 280 pending insurance claims under ab – sarbat sehat beema yojna directs civil surgeon and dmc to give report in week
सिविल सर्जन और डीएमसी को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के दिए निर्देश,
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB City न्यूज़ जालंधर : लोगों की सुविधा के लिए आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना को समूह सूचीबद्ध अस्पतालों में सुचारू ढंग से चलाने को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने मंगलवार को 280 बकाया मैडीकल बीमा कलेमज़ की समीक्षा के लिए सिविल सर्जन के नेतृत्व मे एक समिति का गठन किया और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए ताकि इन कलेमज़ को बिना किसी अतिरिक्त देरी के निपटाया जा सके /
प्रशासकीय कांपलैक्स में आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के तहत ज़िला शिकायत निवारण समिति की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह स्कीम लोगों को 5 लाख रुपए तक कैशलैस उपचार उप्लब्ध करवाने की पहल है, जिसके अंतर्गत जिले के 2.91 लाख परिवार हकदार हैं /
.उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 1500 पैकेजों के अधीन कैशलैस उपचार के लिए ई-कार्ड जारी किये जा रहे हैं / उन्होंने कहा कि ओपीडी अधीन उपचार इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जायेगा परन्तु सकैंडरी और टैरेटरी उपचार इस स्कीम के अंतर्गत पूरी तरह शामिल किया जायेगा / डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जालंधर की लगभग 60 प्राईवेट स्वस्थ्य संस्थाओं और समूचे सरकारी अस्पताल इस योजना अधीन हैं /
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उन्होंने सिविल सर्जन और डिप्टी मैडीकल कमिश्नर (डीएमसी) को बेमेल, गलत और देर से जमा कलेमज़ के बारे विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और बीमा कंपनी को इन बकाया कलेमज़ का विवरण समिति को देने के लिए कहा / थोरी ने समिति को एक सप्ताह के भीतर उनको रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, जिससे इन मैडीकल बीमो के कलेमज़ का शीघ्र अति शीघ्र निपटारा किया जा सके / डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस स्कीम अधीन पहले से मौजूद बीमारियों को कवर किया जाता है /
उन्होंने कहा कि सामाजिक -आर्थिक जाति जनगणना (2011) के अनुसार प्रधानमंत्री जन-आरोग्या योजना (पीएमजएवाई ) परिवार, नीले कार्ड धारक परिवार, किसान जिनको पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से जे-फार्म जारी किये गए हैं और उनके पारिवारिक मैंबर, आबकारी और कर विभाग से रजिस्टर्ड व्यापारी और कंस्ट्रकशन वर्करज़ वैल्लफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या पीले कार्ड धारक समूचे पत्रकार इस स्कीम के अधीन लाभ लेने के योग्य हैं /
उन्होंने कहा कि योग्य लाभपात्री अपने ई-कार्ड ज़िले भर के 100 कामन सर्विस सैंटरों के द्वारा 30 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं / डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसके इलावा लाभपात्री जिले के सरकारी अस्पतालों के द्वारा भी तैयार करवा सकते हैं / इस अवसर पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों में सहायक कमिश्नर रणदीप गिल, सिविल सर्जन डॉ. गुरिन्दर कौर चावला, डीएमसी डॉ. ज्योति शर्मा और प्राईवेट अस्पतालों और बीमा कंपनी के प्रतिनिध शामिल थे /
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