भगवंत मान सरकार को गन कल्चर के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने घेरा, गैंगस्टरों को खुली छूट तो लाइसेंसी हथियारों पर रोक, क्यों?

PTB Big Political जालंधर : पंजाब प्रदेश यूथ कांग्रेस ने हथियारों के लाइसेंस रिव्यू करने और हथियारों को प्रदर्शित करते गानों पर प्रतिबंध के फरमान पर सरकार की घेराबंदी की है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि पंजाब में गैंगस्टरों को अवैध हथियार दिखाने और उनसे लोगों को मारने की खुली छूट है, लेकिन जिन लोगों ने लाइसेंस पर अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लिए हुए हैं उन्हें रिव्यू का आदेश देकर छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हथियारों को प्रदर्शित करते गानों पर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को यूथ कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की आजादी पर डाका करार दिया है। संविधान के आर्टिकल 19 को लेकर जालंधर में यूथ कांग्रेस की एक बैठक प्रदेश प्रधान वरिंदर सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में हुई। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते ढिल्लों ने कहा कि वह सरकार के गन कल्चर को लेकर लिए गए दोनों की फैसलों का विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार खुद ही सेंसर बोर्ड बन गई है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गानों में हथियारों के प्रदर्शन का युवाओं पर असर पड़ता है, लेकिन सरकार उस पर यदि प्रतिबंध लगाना ही चाहती है तो सेंसर बोर्ड को लिखे या फिर राज्य में अपना सेंसर बोर्ड गठित करे। अन्यथा बेतुके तरीके से गानों पर प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाने जैसा है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस सरकार के इस फैसले को लेकर सभी डीसी और एसएसपी दफ्तरों को बाहर प्रदर्शन करेगी।

इन गानों को चलाएगी भी। फिर देखते हैं कि सरकार किस कानून के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत पंजाबी कल्चर, पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को खत्म करने की रची जा रही है। हथियारों के लाइसेंस पर उन्होंने कहा कि पंजाब कानून व्यवस्था की पूरी तरह से धज्जियां उड़ी हुई हैं। भारत के गृह मंत्री पंजाब की कानून व्यवस्था पर बयान दे बैठे हैं, लेकिन पंजाब सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी ने भी उनके बयान को काउंटर नहीं किया।

इससे साबित होता है कि सभी को पता है कि पंजाब के हालात ठीक नहीं है। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में सुरक्षा दस्ते के बीच ही सरेआम हत्याएं की जा रही हैं। व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही, वसूली की जा रही है और सरकार उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया करवाने की बजाए यदि उनके पास कोई हथियार है तो उसे भी रिव्यू करके छीनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि सरकार राज्य में अवैध हथियारों की धर पकड़ के लिए कोई अच्छी सी योजना बनाती ताकि अराजक तत्वों पर नकेल कसी जा सकती।