more slum people will get ownership of houses in the state CM captain Amarinder Singh Punjab
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PTB Political न्यूज़ चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को ‘बसेरा’ स्कीम के अंतर्गत 3245 और झुग्गी-झोपड़ी वालों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के आदेश दिए / इसके साथ ही उन्होंने इस वर्ष के सितंबर महीने तक ऐसे 40,000 घरों को यह मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए / मुख्यमंत्री ने यह आदेश झुग्गी-झोपड़ी विकास प्रोग्राम ‘बसेरा’ के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए दिए /
कैप्टन ने संबंधित विभाग को सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी कर राज्य में अधिक से अधिक झुग्गी-झोपड़ी वालों को मालिकाना हक देना यकीनी बनाने के लिए कहा / उन्होंने अलग-अलग जिलों में इस स्कीम के तहत हुई प्रगति की समीक्षा भी की / जिन 3245 घरों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई है, उनमें 12 झुग्गी-झोपड़ी वाले घर फरीदकोट, संगरूर और फाजिल्का जिलों में हैं /
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सीएम को यह अवगत करवाया गया कि अभी तक 20 जिलों के 186 झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों, जिनमें 21,431 घर हैं, की पहचान की गई है, जहां सत्यापन प्रक्रिया तेजी से चल रही है / इस स्कीम के पहले चरण में कुल 1 लाख झुग्गी-झोपड़ी वालों को फायदा होगा, जोकि बाद में अन्य जिलों तक भी पहुंचाया जाएगा /
इस स्कीम के अंतर्गत ‘द पंजाब स्लम डवेलर्ज एक्ट, 2020’ को नोटिफाई किए जाने की तारीख-1 अप्रैल, 2020 को किसी भी शहरी क्षेत्र में किसी भी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में स्थित सरकारी जमीन पर काबिज हरेक झुग्गी-झोपड़ी वाले घर को योग्य माना जाएगा परन्तु, इसके लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई जमीन 30 वर्षों तक किसी दूसरे के नाम करने की आज्ञा नहीं होगी /
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