sc oxygen audit team report sambit patra said delhi govt was lying all the while
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PTB Big न्यूज़ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने ऐसा चौंकाने देने वाला खुलासा किया है जिससे दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है / सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देशभर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग बढ़ा-चढ़ाकर की थी, जिससे कई और राज्यों में ऑक्सीजन की कमी का संकट खड़ा हो सकता था /
इस खुलासे के बाद BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आखिरकार सच सामने आ ही गया / संबित पात्रा ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त पैनल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर की पीक के दौरान जरूरत के चार गुना ऑक्सीजन की मांग की थी, लिहाजा दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ सकता था, तो इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भर के झूठ बोल रहे थे, दरअसल वह झूठे ही हैं /
मालूम हो कि इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा था / इस दौरान केंद्र सरकार ने अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए देशभर में ऑक्सीजन सप्लाई का तेजी से काम शुरू कर दिया था / इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई ऑक्सीजन ऑडिट पैनल ने हाल ही में ये दावा किया है कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, दिल्ली सरकार ने उससे चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी, जिससे कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन की कमी के संकट का सामना करना पड़ा /
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ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई इस रिपोर्ट में कहा कि भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है / बेड कपैसिटी के आधार पर तय फॉर्मूले के अनुसार, दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो कि जरूरत से करीब चार गुना ज्यादा है / पेट्रोलियम और ऑक्सीजन सुरक्षा संगठन (PESO) ने कहा कि अगर दिल्ली की मांग पूरी की जाती रही होती, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा ऑक्सीजन संकट पैदा हो जाता /
मालूम हो कि अप्रैल और मई महीने में ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच तकरार देखने को मिली थी / उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की मात्रा को बढ़ा दिया था, जिसके लिए दूसरे राज्यों के कोटे में कटौती करनी पड़ी थी / दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूण और एमआर शाह ने एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया था और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा था /
ऑडिट कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि 13 मई को ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकर खाली ही नहीं हो सके थे, क्योंकि वहां पहले ही ऑक्सीजन टैंकर 75 प्रतिशत से ज्यादा क्षमता के साथ भरे हुए थे / यहां तक कि, सरकारी अस्पताल जैसे LNJP और AIIMS ने भी फुल टैंक होने की बात कही थी / ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अनुसार 183 अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत 1,140 मीट्रिक टन थी, लेकिन अस्पतालों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, वास्तविक खपत केवल 209 मीट्रिक टन ही थी / इस तरह दिल्ली को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई करने से दूसरे कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट खड़ा हुआ था /
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