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कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी की कही बात हुई सच, वायरल हुआ राहुल गांधी का 10 महीने पुराना ट्वीट,

Rahul Gandhi's words about agricultural laws turned out to be true, 10 months old tweet of Rahul Gandhi went viral

PTB Big News नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद शुक्रवार को कहा कि देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया है / राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ महीने पहले पंजाब में निकाली गई अपनी एक यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान का वीडियो शेयर कर यह बात कही /

राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया / अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो ! जय हिंद, जय हिंद का किसान! / राहुल गांधी ने अपनी इस टिप्पणी के साथ अपना एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ‘जो हमारे किसान कर रहे हैं, मुझे उसपर गर्व है / मैं अपने किसानों का पूरा सपोर्ट करता हूं और हमेशा करता रहूंगा / मेरे शब्दों को अंकित कर लें कि केंद्र सरकार एक दिन ये कानून वापस लेने को मजबूर जरूर होगी /

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले करीब एक साल से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की है / उन्होंने कहा है कि इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा / तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले साल नवबंर से आंदोलन कर रहे थे / पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आज कहा, ‘आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है / इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे /’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पांच दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है /’ उन्होंने कहा कि कृषि बजट में पांच गुना बढ़ोतरी की गई है, हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा रही है / मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तीन नए कृषि कानून के फायदों को किसानों के एक वर्ग को समझाने में नाकाम रही / उन्होंने घोषणा की कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाएगा और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा /