PTB Business न्यूज़ नई दिल्ली : वोडाफोन आइडिया (Vi) को सरकार से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कंपनी पर 83,000 करोड़ से ज्यादा का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया है, जिसे चुकाने के लिए सरकार 4 से 5 साल की ब्याज-मुक्त मोहलत दे सकती है। इससे नकदी संकट से जूझ रही कंपनी को राहत मिलेगी। जानकारों के मुताबिक मोरटोरियम खत्म होने के बाद Vi को छह किस्तों में बकाया चुकाना होगा।
हालांकि री-असेसमेंट के बाद यह राशि घटकर लगभग आधी हो सकती है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सचिव स्तर का अधिकारी करेगा और जो टेलीकॉम विभाग व कंपनी की बात सुनेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। Vi को अगले मार्च में ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की पहली किस्त चुकानी है, जो 2021 में दी गई AGR राहत के बाद देय होगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार राहत पैकेज के तहत Vi के AGR बकाए को फ्रीज कर उस पर नया ब्याज नहीं लगेगा। हालांकि यह राहत केवल Vi को मिलेगी, जबकि भारती एयरटेल को तय समय पर भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि Vi पहले ही AGR बकाया चुकाने में असमर्थता जता चुकी है। सरकार की कंपनी में 48.99% हिस्सेदारी है और वह इसकी सबसे बड़ी शेयरधारक है।
