बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर अब नहीं लगेगा टैक्स, मिडिल क्लास को बड़ी राहत

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PTB Big News नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है, जिसके पहले 7 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट दी जा रही थी।

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सीतारमण ने कहा कि अब 24 लाख रुपये की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि 15-20 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी टैक्स और 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये पर ही बरकरार रखा गया है।

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मिडिल क्लास के लिए यह घोषणा एक बड़ी राहत साबित हुई है, क्योंकि अब यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यदि आय 12 लाख रुपये से एक रुपये भी अधिक होती है, तो उस पर टैक्स लागू होगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत किया गया है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है. इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार आम बजट 2025-26 पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने नए और छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत वित्त मंत्री ने MSME को 10 करोड़ और स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ तक का कर्ज देने का ऐलान किया है। नए कारोबारियों को भी 5 साल में दो करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों को पांच लाख का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा।

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वित्त मंत्री ने बताया कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘एमएसएमई हमारे 45% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। हमें एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की।

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इसके तहत, फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए विशेष स्कीम लाई जाएगी, जिससे 22 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, सरकार ने यह भी ऐलान किया कि भारत को खिलौनों के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिससे देश की उत्पादन क्षमता और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2025 में सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।

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