PTB Big Political न्यूज़ चंडीगढ़ : पंजाब की भगवंत मान सरकार आज अपना पहला बजट पेश कर रही है। अभी तक सरकार अंतरिम बजट पर चल रही थी। बजट पेपरलेस होगा। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया है कि मान सरकार ने यह बजट आम लोगों की सलाह पर तैयार किया है।
लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट में 1131 करोड़ रुपये अलग से रखा गया है। परिवहन माफी को समाप्त कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब में 45 नए बस स्टैंड का निर्माण और पनबस और पीआरटीसी के 61 बस स्टैंडों का नवीनीकरण किया जाएगा।
मोहाली में डॉ. बीआर अंबेडकर भवन की स्थापना की जाएगी, जहां अनुसूचित जाति से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे। मोहाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से जल भवन का निर्माण होगा। पंजाब बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है
राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर नहर की लाइनिंग के लिए बजट में 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कंडी क्षेत्र को सरकार ने बड़ी राहत दी है। यहां रहने बाले लोगों के यातायात को सुगम बनाने के लिए बठिंडा से पठानकोट तक एक नया हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही सड़कों और सरकारी इमारतों के रख रखाव के लिए बजट में 2102 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 23468 करोड़ का बजट रखा गया है। राज्य की कुल बिजली सब्सिडी 15,845.89 करोड़ रुपये होगी। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 3003 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश के 100 मौजूदा स्कूलों को प्रतिष्ठित स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक संयुक्त स्कूल होंगे और डिजिटल क्लासरूम,
पूरी तरह से सुसज्जित लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशिक्षित फैकल्टी जैसे उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। शहीदों के परिजनों को 50 लाख के बजाय एक करोड़ देने के लिए 130 करोड़ का बजट रखा गया है। बीते साल के मुकाबले बजट में 11 फीसदी इजाफा किया गया है।
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ रखे गए हैं। सभी जिलों में साइबर क्राइम सेल बनाने को 30 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार दिल्ली की तर्ज पर डोर स्टेप सर्विसेज शुरू करेगी। जन जन तक मुख्यमंत्री की पहुंच हो सके, इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री आफिस खोले जाएंगे।
पनसप के एनपीए खातों के निपटान के लिए 350 करोड़ का बेलआउट पैकेज जारी किया गया है। जन सेवा केंद्रों में अभी 100 सेवाएं दी जा रही हैं। सरकार इन सेवाओं की संख्या बढ़ा कर 450 करेगी। इसके साथ ही व्यापारियों के लिए राज्य सरकार व्यापारी कमीशन का गठन करेगी। इसके सदस्य व्यापारी ही होंगे।
पंजाब सरकार सहकारी बैंकों की देनदारियां खत्म करेगी। इसके लिए बजट में 688 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जंगली जानवरों के लिए सरकार शहीद भगत सिंह के नाम से योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
26454 मुलाजिमों की भर्ती के ऐलान को पूरा करने के लिए 714 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। 36000 ठेका मुलाजिमों को पक्का करने के लिए बजट में 540 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से उभारने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है।
स्वास्थ्य के लिए 4731 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें 24 फीसदी इजाफा किया गया है। वहीं खेती के लिए 11560 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। किसानों के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी सरकार जारी रखेगी। बजट में सरकार ने मुफ्त बिजली के लिए 6947 करोड़ का प्रावधान किया है। पराली प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस फंड से किसान पराली न जला, इसके लिए काम किए जाएंगे।
