PTB News

Latest news
Jalandhar : बाबा मुराद शाह दरगाह से लौट रहे दंपति सहित मासूम बेटी की हुई सड़क हादसे में दर्द/नाक मौ/त बड़ा फैसला : जज बनने के लिए, 3 नहीं अब 1 साल की होगी वकालत जरूरी Punjab बंद के बीच चली गो/लियां, कारोबारी के ऑफिस के बाहर, ₹5 करोड़ न देने पर मारने की मिल रही थीं धम... पंजाब बंद : मोहाली-चंडीगढ़ के बाॅर्डर पूरी तरह से सील, राज्य के कई शहरों में दुकानें बंद, भारी पुलिस... CT Institute झगड़ा, छात्रों के दो गुटों के बीच, हॉस्टल में तोड़फोड़, कैंपस की सुरक्षा के लिए तैनात कि... डी.ए.वी. यूनिवर्सिटी की छात्रा ऊर्वी राठौर को मिला 'यूथ क्लाइमेट लीडर अवॉर्ड' राष्ट्रीय स्तर पर शानद... रायत बाहर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में "ड्रग्स का बढ़ता प्रकोप: महिलाओं पर पड़ता बोझ" विषय पर राष्ट्रीय... ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ “ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ” ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ... बैंक से पैसा निकालने वाले करोड़ों ग्राहकों को दिया देश के सबसे बड़े बैंक ने बड़ा झटका

देश में बढ़ते Corona के केसों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किये सख्त दिशा-निर्देश,

covid19 management to continue strictly followed throughout country till 31st january 2022 New Guideline Omicrons Virus

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी दिए आदेश,

PTB Big न्यूज़ दिल्ली : देश में बढ़ते Corona के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने आज यानि सोमवार को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख 31 जनवरी तक केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने लिए कहा है / गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्तर पर Corona और नए वैरिएंट Omicron से निपटने के लिए कमर कस लें /

गृह मंत्रालय ने जिले के सभी जिलाधिकारी से कहा है कि कंटेनमंट जोन, नाइट कर्फ्यू से लेकर जो भी उपाय उपयुक्त लगे उसे तत्काल प्रभाव में लें / केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने पत्र में कहा कि मैं यह दोहराना चाहूंगा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए /

वहीं अपनी सुरक्षा को कम नहीं होने देना चाहिए / त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य जरूरत आधारित, स्थानीय प्रतिबंध / प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं / इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी लोग सरकार के आपदा प्रबंधन कामों में बाधा पहुंचाएगा या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 51 से लेकर 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी /

वहीं IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है / गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि सभी राज्य उचित कदम उठाएं और सतर्कता बनाएं रखें / राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे लोग नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं /