The government seems to be backing down on the promises of the post-matric scholarship issue with the college
(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)
PTB न्यूज़ “शिक्षा” : एस.सी छात्रों की पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप मुद्दा बार बार नए रूप में उबर कर सामने आ रहा है पिछले माह इसे सुलझाने के लिए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की अध्यक्षता में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ कॉलेजिस एंड स्कूल्ज ऑफ़ पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सरकार ने इसे सुलझाने के लिए चर्चा कर कुछ एहम वादे किये थे / लेकिन अब सरकार उन वादों से पीछे हटते हुए नज़र आ रही है /
जिसके बारे में जानकारी देते हुए कॉन्फ़ेडरेशन के चेयरमैन अश्वनी सेखड़ी ने बताया कि कॉन्फ़ेडरेशन साथ 10 जून 2021 को एक मीटिंग की गई थी जिसमें वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त सिंह बाजवा, सोशल वेलफेयर मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम गुरकीरतपाल सिंह, प्रिंसिपल टेक्निकल सेक्रेटरी अनुराग वर्मा, सोशल वेलफेयर से एमएस जग्गी आदि शामिल हुए थे /
इस मीटिंग में पंजाब सरकार द्वारा चर्चा के बाद पीएमसी की वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की बकाया राशि का 40 प्रतिशित हिस्सा कॉलेजों को देने के लिए पंजाब सरकार ने सहमति जताई है और बाकि 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से मांग करेंगे जिसके लिए उन्होंने कॉलेजों का साथ माँगा था और इन बातों पर कॉन्फ़ेडरेशन ने सहमति जताई थी /
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अध्यक्ष अनिल चोपड़ा ने कहा कि हालहि में डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज, पंजाब द्वारा जारी किये गए पत्र से नज़र आ रहा है कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और अन्य मंत्री अपने किये वादों से कदम पीछे हटा रहे हैं / उन्होंने बताया कि इस लेटर में लिखा गया है कि कॉलेज बाकि 60 प्रतिशत बकाया राशि (जिसमें दलित छात्रों का मैंटेनस फंड भी शामिल है) की कभी भी पंजाब सरकार से मांग नहीं करेंगे और इस फीसों के कोर्ट केसों को वापिस लेंगे /
साथ ही उन्होंने लिखा है कि फीस कैपिंग 26.12.2012 के नोटिफिकेशन के अनुसार ही होंगे जबकि फैसला हुआ था कि फीस कैपिंग के लिए कमेटी बना इसे एक माह में सुलझाया जायेगा / कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अध्यक्ष विपिन शर्मा, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ नर्सिंग कॉलेज के अध्यक्ष संजीव चोपड़ा, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ लॉ इंस्टीच्यूट्स के अध्यक्ष अमित शर्मा, ने कहा कि इस प्रकार अगर कॉलेजों और छात्रों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो पंजाब में शिक्षा कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगी /
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट्स के अध्यक्ष डॉ.अनूप बोरी, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ फार्मेसी कॉलेज के अध्यक्ष विक्रम आनंद, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अध्यक्ष सुखजिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब का कोई भी कॉलेज सरकार के इस फैसले के साथ सहमत नहीं है / सभी प्रतिनिधियों ने सरकार से इस फैसले को वापिस लेने की अपील की और कहा कि उन्हें यकीन है कि सरकार पंजाब के कॉलेज और एससी छात्रों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए कोई एहम कदम उठाएगी /
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The government seems to be backing down on the promises of the post-matric scholarship issue with the college
