bank deposits are safe or not if it declares defaulter know how much money will you get back Delhi
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PTB Big न्यूज़ दिल्ली : भविष्य को बेहतर बनाने एवं जमा राशि पर ज्यादा रिटर्न पाने के मकसद से लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं / सुरक्षा के लिहाज से भी इसे बेहतर माना जाता है, लेकिन बैंक के डूब जाने पर हालात गंभीर हो जाते हैं, लोगों को अपने जमापूंजी डूबने का डर सताने लगता है / ऐसे में अगर कोई बैंक दिवालिया घोषित होती है तो कितने प्रतिशत आपकी जमा राशि सुरक्षित रहती है ये जानना बेहद जरूरी है, तो क्या है इससे जुड़े नियम आइए जानते हैं /
नियमों के मुताबिक, अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उस बैंक के ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की जमा सिक्योर्ड रहती है / यह रकम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के तहत सुरक्षित रहती है / सभी कमर्शियल और को ऑपरेटिव बैंक का DICGC से बीमा होता है, जिसके तहत जमाकर्ताओं की बैंक जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज रहता है / DICGC द्वारा बैंक में हर तरह की जमा जैसे— सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रेकरिंग या अन्य को इंश्योर किया जाता है /
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इसके दायरे में सभी छोटे और बड़े कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक कवर किए जाते हैं / मगर तय रकम के अलावा यानी अगर किसी ग्राहक के 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम बैंक में जमा है तो बाकी की जमा राशि डूबने का डर रहता है / कुछ सहकारी बैंकों के दिवालिया घोषित होने पर कस्टमर्स के पैसे डूबने का खतरा बढ़ जाता है / इस दौरान डीआईसीजीसी होने के बावजूद कोई निश्चितता नही रहती है / ऐसे मामले अदालतों में घसीटते हैं / पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दी, जो एक सकारात्मक विकास होगा /
भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध बैंकों की सूची के अनुसार 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भी जाना जाता है / भारत सरकार के स्वामित्व के कारण कम से कम 50% से अधिक होने के कारण यह सबसे सुरक्षित श्रेणी है, हालांकि यह डीआईसीजीसी की तरह जमा पर एक घोषित गारंटी नहीं है / जब कोई पीएसयू बैंक संकट में होता है, तो आरबीआई इसे मजबूत पीएसयू बैंक के साथ मिला देता है / ऐसे किसी भी मामले में, जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहता है और डीआईसीजीसी कवरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती / यह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बैंक का विस्तार है, इसलिए बैंक की हालत सही न होने पर डिफॉल्ट का डर नहीं रहता है /
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