स्कूल अध्यापकों की और से ऑनलाइन के नाम पर बच्चों पर डाला जा रहा है बोझ, ट्यूशन फ़ीस मांगी जा रही है पूरी,

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Children are being burdened in the name of online by school teachers Tuition fees are being sought in full Parents accuse Jalandhar’s MGN Public School of serious charges Principal said whether you complain to the Prime Minister or to the President

जालंधर के MGN Public School पर अभिभावकों ने लगाए गंभीर इल्जाम,

प्रिंसिपल ने कहा शिकायत चाहे आप प्रधानमंत्री से करो चाहे राष्ट्रपति से,

(पढ़ें और देखें पीटीबी न्यूज़ पर)

PTB Big Breaking न्यूज़ जालंधर (एडिटर-इन-चीफ) राणा हिमाचल : बीते कुछ दिनों से लॉकडाउन पुरे देश में लगा हुआ है ऐसे में आम जनता जहां घरों में बैठकर सरकार के नियमों का पालन कर रही है वहीं स्कूल प्रबंधक स्कूल की फीसों व किताबों को लेकर और अभिभावक स्कूलों द्वारा मांगी जा रही फीसों को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं /

ऐसे में एक तरफ जहां दोनों को ही राहत देते हुए पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री ने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे स्कूलों को ट्यूशन फ़ीस लेने और अभिभावकों को देने को कहा गया है लेकिन वह भी जोर जबरदस्ती से नहीं, फ़ीस नहीं देने वाले अभिभावकों के बच्चों को स्कूल प्रबंधक स्कूल से निकल भी नहीं सकता ऐसे दिशा निर्देश जारी किये गए हैं /

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लेकिन इन सभी दिशा निर्देशों के बावजूद जालंधर शहर के कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो लगातार अपने स्कूल की मेसेज आप्लिकेशन, ईमेल व सोशल मीडिया व्हाट्सअप पर बनाये गए स्कूल के ग्रुप्स के माध्यम से लगातार अभिभावकों को मेसेज कर फीसें मांग रहे हैं ऐसा अभिभावकों द्वारा अलग-अलग सोशल मीडिया पर मेसेज कर कहा जा रहा है / ऐसे में जब पीटीबी न्यूज़ ने जालंधर के एक परिवार से सम्पर्क किया तो उन्होंने स्कूल द्वारा भेजे गए मेसेज के बारे में पूरी बात विस्तारपूर्वक बताई /

पीटीबी न्यूज़ को उन्होंने नाम नहीं छापने की शर्त पर स्कूल द्वारा जो मेजेस भेजे गए हैं से संबंधित बात बताते हुए कहा कि सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किये हैं उनका पालन MGN स्कूल आदर्श नगर नहीं कर रहा है क्योंकि पंजाब सरकार का कहना है कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही मांग सकता है, लेकिन हमें जो मेजेस स्कूल द्वारा भेजे गए हैं उनमें पहले तीन महीने की फ़ीस 15600 रूपये मांगी गई थी, लेकिन जब सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किये तो नए में महीने की फ़ीस पिछले साल से बढ़ाकर मांगी गई है /

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उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन ने आखिर सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले साल फ़रवरी मार्च तक जो फ़ीस ली जा रही थी उनमें 8% की बढ़ोतरी स्कूल प्रबंधक द्वारा की गई है जोकि सरासर गलत है / उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें तो स्कूल वाले नोट्स बनाकर स्कूल की अप्लीकेशन में डालकर बच्चों को भेज रहे हैं वह ना तो बच्चों को समझ आ रहा है और ना ही हमें तो ऐसे में स्कूल सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं और फ़ीस पूरी मांगी जा रही है /

वहीं इस संबंध में जब पीटीबी न्यूज़ ने MGN पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल KS रंधावा से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई भी मेसेज किसी भी अभिभावक को नहीं भेजा है, उन्होंने कहा कि जो मेसेज अभिभावक दिखा रहे हैं वह मेसेज स्कूल अप्लीकेशन पर हर महीने ऑटो अपडेट हो जाता है, जिसको चेंज करना हमारे लिए मुश्किल है /

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उन्होंने कहा कि अगर किसी अभिभावक को फ़ीस संबंधी कोई परेशानी हो रही है तो वह या तो मेरे से या फिर स्कूल के व्हाट्सअप नंबर और या जो कमेटी स्कूल की बनी है उसके साथ आखिर क्यों सम्पर्क नहीं करते, बिना वजह स्कूल के खिलाफ जाकर सोशल मीडिया पर या मीडिया में बात कहना सही नहीं है हाँ अगर इस सभी के बावजूद स्कूल कोई सुनवाई नहीं करता तो वह अपनी शिकायत चाहे प्रधानमंत्री को दे चाहे राष्ट्रपति को फिर हम कुछ नहीं कहेंगे,

उन्होंने यह भी कहा कि जो बात अभिभावक कह रहे हैं वह सरासर गलत है उल्टा हमने दो बार स्कूल मेसेज अप्लीकेशन में अपनी तरफ से मेसेज डाला था की किसी भी अभिभावक को परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसी से भी स्कूल की और से कोई फ़ीस नहीं मांगी जाएगी, रही बात किताबों की तो हमारे स्कूल की और से किसी को भी किताबें नहीं दी जाती हैं वह किसी भी दुकान से ले सकते हैं /

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उन्होंने एनसीईआरटी किताबों और लोकल पब्लिशर की किताबों का फर्क बताते हुए यह भी साफ किया कि ज्यादातर स्कूलों में एनसीईआरटी की ही किताबें बच्चों को मुहैया करवाई जाती हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे इतिहास तो हर साल ही चेंज हो जाता है इसलिए उसमें बच्चों के साथ कोम्प्रोमाईज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी किताबों में अगर इतिहास की किताब को देखा जाये तो उसमें आज के समय के इतिहास का कहीं भी जीकर नहीं है / इसलिए मजबूरन लोकल पब्लिशर को जगह दी जाती है /

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