Confederation of Unaided College and School in Jalandhar, Punjab Government to release crores of post matric scholarship from the Central Government soon Also asked the Punjab government to support 10,000 beds in colleges
साथ ही पंजाब सरकार से कहा 10,000 बैड कॉलेजों में लगाने के लिए दें हमारा साथ,
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PTB City न्यूज़ जालंधर : कोविड-19 के बढ़ते प्रभावों को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ अनएडिड कॉलेज और स्कूल पंजाब द्वारा पंजाब सरकार को 10,000 बैड लगाने की पेश की गई थी और अब लगातार बढ़ते प्रभावों के लिए इसे जल्द अमल में लाने के लिए कहा गया / कॉन्फ़ेडरेशन के चेयरमैन अश्वनी सेखड़ी, अध्यक्ष अनिल चोपड़ा ने प्रेस को संबोधन करते हुए कहा कि अगर सरकार केंद्र सरकार से आई पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की 309 करोड़ राशि पंजाब सरकार को रिलीज़ करने करने के लिए कहा गया /
इस अवसर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अध्यक्ष विपिन शर्मा, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन चोपड़ा, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ नर्सिंग कॉलेज के अध्यक्ष संजीव चोपड़ा, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष तलविंदर सिंह राजू, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ मैनेजमेंट कॉलेज के अध्यक्ष डॉ.अनूप बोरी, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ फार्मेसी कॉलेज के अध्यक्ष दीपक मित्तल, कासा से जोध, राज गुप्ता, सुखजिंदर सिंह, संजीव मरिया, डॉ.सर्व मोहन टंडन आदि उपस्थित रहे /
उन्होंने बताया कि पंजाब के लगभग 1600 कॉलेजिस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) के वितरण में कई अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है / इस योजना को राज्य की देनदारी बनाने के केंद्र के फैसले के बाद स्थिति और खराब हो गई / कॉन्फ़ेडरेशन ने कहा कि कई स्कूल और कॉलेजों में 3-4 महीने का वेतन लंबित हो चुके हैं और बहुत से स्कूल और कॉलेज एन.पी.ऐ हो चुके हैं / पीएमएस फंडों की स्थिति जानने के लिए कई अन्य राज्यों से संपर्क किया और देश के अन्य हितधारकों की रिपोर्ट सांझा की /
आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 780.31 करोड़ का बिल तैयार किया गया था जिसमें 415 करोड़ अभी भी लंबित है / केंद्र सरकार की ओर लगभग 208 करोड़ और राज्य सरकार की ओर 207 करोड़ बकाया है / 2017-18 में, केंद्र सरकार ने इस योजना को राज्य दायित्व घोषित किया / इसके अनुसार, 2017-18 के लगभग 567 करोड़; 2018-19 का 437 करोड़ और 2019-20 का लगभग 437 करोड़ राज्य सरकार का ओर बकाया है, हालांकि, राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई है कि वे केंद्र सरकार से शेयर के बिना योजना नहीं चला सकते हैं /
इस दौरान अध्यक्ष अनिल चोपड़ा ने कहा कि पंजाब में कुल एससी के लिए कुल आबादी का लगभग 32-33′ हिस्सा है / पंजाब के धनवान नौजवानों का बड़ा हिस्सा अपने उच्च अध्ययन के लिए विदेश में पलायन कर रहा है और वंचित युवा पंजाब में शैक्षिणक विकल्पों की खोज कर रहे है / वहीं अश्वनी सेखडी ने सवाल किया कि जब अन्य राज्य समय से छात्रवृत्ति राशि का वितरण कर सकते हैं तो योजना के अनुसार पंजाब क्यों नहीं कर सकता है?
इसके अलावा, जब सरकार ने दाखिलों, परीक्षाओं आदि के लिए तिथियां निर्धारित कर दी हैं, तो छात्रवृत्ति वितरण के लिए ऐसी तारीखें क्यों नहीं? सेखड़ी ने सुझाव दिया कि ‘‘इस समस्या को दूर करने के लिए, राज्य को बिहार सरकार की तर्ज पर छात्रों के लिए भी क्रेडिट कार्ड योजना को अपनाना चाहिए / वहीं चोपड़ा ने कहा कि इस दुविधा में, कॉलेज स्पष्ट नहीं हैं कि छात्रवृत्ति राशि कौन देगा केंद्र या राज्य सरकार? इसके कारण अनएडेड कॉलेज भारी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं /
इस दौरान विपिन शर्मा ने कहा कि कॉलेजों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या छात्रों से फीस नहीं मिल रही है, जबकि हमारे विश्वविद्यालय आईकेजी-पीटीयू, जालंधर, एमआरएस-पीटीयू, बठिंडा, पंजाबी युनिवॢसटी, पटियाला; पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़; जीएनडीयू, अमृतसर; पीएसबीटीई और आईटी आदि पंजीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क या अन्य छात्र संबंधित फंड (एसआरएफ) कॉलेजिस से चार्ज कर रहे है और कॉलेज अपनी जेब से ये चाॢजस दे रहे हैं /
कॉन्फ़ेडरेशन ने घोषणा की कि कोई भी कॉलेज पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि का भुगतान नहीं करेगा, जब तक कि केंद्र और राज्य सरकार पीएमएस फंडों का वितरण न कर दें / इस दौरान राजन चोपड़ा ने कहा कि पंजाब के ओबीसी छात्र नियमित रूप से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेजों को कोई बकाया नहीं मिल रहा है / अधिकांश मामलों में, छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और कॉलेज अभी भी सरकार से अपने बकाए का इंतजार कर रहे हैं /
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