Government authorized private schools to take full fees SSC will decide how much to charge school fees Himachal pardesh shimla
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PTB न्यूज़ “शिक्षा” / शिमला : निजी स्कूल कितनी लेंगे, इस पर अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सहमति बनाएगी / राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को पूरी फीस लेने के लिए अधिकृत कर दिया है / इसके अलावा मार्च माह से लेकर जो फंड स्कूलों ने नहीं वसूला है, उसे लेने की छूट भी सरकार ने स्कूल प्रबंधन को दे दी है /
उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने इसकी पुष्टि की है / उन्होंने कहा है कि हालांकि इस बीच स्कूल प्रबंधन को यह भी विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि एक दम फीस न देने वाले अभिभावकों पर ज्यादा दबाव न डाला जाए / वहीं इस संक्रमण के दौर में फीस न देने पर किसी भी छात्र का नाम स्कूल से न काटा जाए /
आपको बता दें कि सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह राहत प्राइवेट स्कूलों को दी है / अब भले ही यह प्राइवेट स्कूलों के लिए बड़ी राहत हो, लेकिन अभिभावकों के लिए यह बड़ी परेशानी बन गई / आपको बता दें कि कोविड की वजह से मार्च माह से प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के आदेशोें को देखते हुए मार्च माह से केवल ट्यूशन फीस ही ली है /
स्कूलों ने लाइब्रेरी फंड, सिक्योरिटी, लैब, बिल्डिंग व अन्य फंडों को नहीं जोड़ा है / अब जब सरकार ने छूट दे दी है, तो सभी फंड शामिल होकर बिल बनाए जाएंगे / 27 अक्तूबर को कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को छूट दी है / 25 मई को कोरोना संकट के चलते सरकार ने निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला लिया था /
प्रदेश के निजी स्कूलों के दबाव में आकर अक्तूबर के पहले सप्ताह में उच्च शिक्षा निदेशालय ने फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का सरकार को प्रस्ताव भेजा था / शिक्षा विभाग ने सरकार से पूछा था कि सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला जारी रखना है या इसे वापस ले लिया जाए /
स्कूलों में फीस के साथ अगर सात माह की बकाया फीस के बिल भी अभिभावकों को थमा दिए गए, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाएंगी / इस मामले पर अब आगामी क्या होता है, यह देखना होगा / हिमाचल प्रदेश के अभिभावकों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया है, ऐसे में अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का प्लान बना दिया है /
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