सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद रहेगी जारी,

Procurement by govt agencies at MSP to continue Centre Official communication assures SAD of no change in the existing practices SAD Core Committee hails the victory of farmers lauds Sukhbir Singh Badal congratulates Punjab farmers

शिरोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने दिया ‘किसानों की जीत’ करार,

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PTB Big Political न्यूज़ चंडीगढ़ : भारत सरकार ने आज किसानों को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि कृषि उपज के मंडीकरण के बारे में तीन अध्यादेशों का सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की खरीदइ की मौजूदा नीति पर कोई असर नही पड़ेगा / केंद्र ने आज स्पष्ट किया है कि ‘राज्य एजेसिंयों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कृषि उपज खरीद की मौजूदा नीति में कोई बदलाव नही किया गया है /

भारत सरकार ने आगे घोषणा की है कि ‘आधिकारिक खरीद और समर्थन मूल्य न केवल जारी रहेगा बल्कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी / किसानों को केंद्र का आश्वासन अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने स्पष्ट रूप से सरकारी पत्र में दिलाया गया /

सरदार बादल ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हे आश्वासन दिया है कि उन प्रतिबद्धताओं को इस अध्यादेश को अधिनियम में बदलने के लिए कानून में बदला जाएगा / इसमें साफ कहा गया है कि सरकार और एपीएमसी के पास व्यापार क्षेत्रों के भीतर नियामक शक्तियां बनी रहेंगी और राज्य के अनुसार मंडी शुल्क व अन्य शुल्क लगाना जारी रहेगा / (एक व्यापार क्षेत्र को किसी भी स्थान के रूप में पारिभाषित किया जाता है जहां उपज बेची और खरीदी जाती है)

आधिकारिक संचार में कहा गया है कि ‘राज्य एपीएमसी अधिनियम और ऐसी विधियों के तहत स्थापित संस्थान काम करते रहेंगें और इन अध्यादेशों से किसी भी तरह प्रभावित नही होंगे / उन्होंने कहा कि संबधित मंत्री श्री तोमर के माध्यम से भारत सरकार की और से यह आश्वासन 26 जुलाई को केंद्र को लिखे एक पत्र के जवाब में आया है जिसमें अकाली दल अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया था कि इस सबंध में मौखिक रूप से दिए गए आश्वासनों से किसानों के मन में न्यूनतम समर्थन मूल्न्य पर किसानों की फसलों की आधिकारिक क्रिया जारी रहने के बारे आशंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त साबित नही हुआ है /

सरदार बादल ने जोर देकर कहा था कि इन आश्वासनों को काले तथा सफेद रंग में रखा जाना चाहिए ताकि सरकार द्वारा इन प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने के बारे में आशंकाओं के बाद हमेशा के लिए स्थापित किया जा सके / सरदार बादल ने अपने पत्र मं कहा था कि किसान चाहते थे कि ये प्रतिबद्धताएं लिखित में दी जाएं / सरदार बादल ने पार्टी की कोर कमेटी की विशेष मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होने केंद्र से यह प्रतिबद्धता सांझा की /

कोर कमेटी ने इन लिखित आश्वासनों को हासिल करने में सरदार बादल की सफलता को ‘पंजाब और अन्य जगहों के किसानों की जीत बताया / पार्टी के चंडीगढ़ मुख्यालय में एक वर्चुअल कांफ्रेंस से बातचीत करते हुए सरदार बादल ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं मैं एमएसपी पर खरीद को बंद नही होने दूंगा / यह एक ऐसा कारण है जिसके लिए मैं कोई भी बलिदान करने में संकोच नही करूंगा /

सरदार बादल ने कहा कि केंद्र के ठोस और स्पष्ट आश्वासनों के बाद ही अध्यादेशों पर अपने रूख की आलोचना का जवाब देना चाहते हैं / इन आश्वासनों की स्पष्ट तस्वीर के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी रखने के लिए मुददे का निपटारा सभी के लिए किया जाता है / पहले की तरह ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी /

सरदार बादल ने अफसोस जताया कि कुछ तत्व जो अपने आप को किसानों का मसीहा होने का दावा कर रहे हैं पर वास्तव में इनमें ऐसा कुछ करने के लिए पैसे दिए जाते हैं तथा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी किसान विरोधी, कांग्रेस पार्टी उनकी सहायता करती है तथा किसानों को यह कहकर गुमराह कर रही है कि यह आर्डिनेंस किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा सरकारी खरीद बंद करवा देंगे /

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा यह लिखित आश्वासन इन साजिशकर्ताओं तथा कांग्रेस पार्टी के इन आकाओं के मुंह पर करारी चपेड़ है / उन्होंने कहा कि यह लोग सिर्फ इस कारण से सक्रिय हैं ताकि सिकानों की कीमत तथा इनका मूल्य पड़े तथा यह दुष्प्रचार करने में लगे हैं कि सरकारी खरीद पर न्यूनतम मूल्य समाप्त हो जाएगा / उन्होंने कहा कि अब यह लिखित आश्वासन के बाद कहने को कुछ नही रह गया चाहे यह अफवाहें फैलाने तथा शर्म छोड़कर किसानों को झूठे गुमराह करना जारी रखेंगे पर इन्हे सफलता नही मिलेगी /

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