PTB Big Political न्यूज़ नई दिल्ली : कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 17 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह तक जवाब देना होगा। इस याचिका में चुनाव नियम, 1961 में संशोधन को चुनौती दी गई है। यह नियम कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को
सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रोके जाने को लेकर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने CCTV कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को
रोकने के लिए इलेक्शन से संबंधित नियम में बदलाव किया है, जिससे उनका दुरुपयोग रोका जा सके। चुनाव आयोग की सिफारिश पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले ‘कागजात’ या फिर दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 में बदलाव किया है।
