PTB Big न्यूज़ मोहाली : पंजाब में पुलिस हिरासत से लोगों के लापता होने के पुराने मामलों में मोहाली की विशेष CBI अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 1992 में लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी को अगवा कर लापता करने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है। वहीं, उनके सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अदालत दोषी पूर्व SSP को 12 नवंबर
को सजा सुनाएगी। अमरीक सिंह सकरी लुधियाना के ट्रांसपोर्टर थे। 25 नवंबर 1992 को वह अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने लुधियाना के होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। CBI की जांच के मुताबिक, अमरीक सिंह को उठाए जाने की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को टेलीग्राम के जरिए दी गई थी। उनकी रिहाई के लिए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत
कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1996 में अमरीक सिंह की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अमरीक सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। सरकार ने उनके भोग से जुड़े विज्ञापन भी रिकॉर्ड पर पेश किए। हालांकि, परिवार ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में शवों को अज्ञात
और लावारिस बताकर अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों की CBI जांच के आदेश दिए। अमरीक सिंह के लापता होने का मामला भी CBI ने अपने हाथ में ले लिया। CBI ने जनवरी 1999 में इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की। इसके बाद फरवरी 2000 में पुलिस टीम के खिलाफ अपहरण, गैरकानूनी हिरासत, रिकॉर्ड में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोपों में नियमित केस दर्ज किया गया। साल 2001 में CBI ने तत्कालीन DSP (D) तरनतारन गुरमीत सिंह,
थाना खालड़ा के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर सूबा सिंह, SI सुरिंदर सिंह, कांस्टेबल परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू और ASI जसवंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को अपहरण की साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया था। हालांकि, जांच के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। आरोपियों के खिलाफ साल 2000 में आरोप तय किए गए थे, लेकिन आरोपी पुलिस अधिकारियों की याचिकाओं के चलते उच्च अदालतों के आदेश पर ट्रायल पर
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रोक लगी रही। इस वजह से मामले की सुनवाई 2022 में शुरू हो सकी। CBI ने मामले में 47 गवाहों के नाम दिए थे, लेकिन ट्रायल के दौरान केवल 16 गवाह ही अपनी गवाही दर्ज करा सके। सुनवाई में लंबी देरी के चलते बाकी गवाहों में से ज्यादातर की मौत हो चुकी थी। 2022 में ट्रायल शुरू होने के दौरान CBI की ओर से अदालत में पेश किए गए कई अहम सबूत कोर्ट रिकॉर्ड से गायब मिले। इनमें गवाहों के बयान, शादी की तस्वीरें और वीडियो तथा आरोपी पुलिस अधिकारियों के
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वाहनों की लॉगबुक शामिल थीं। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर इस रिकॉर्ड को दोबारा तैयार किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सरबजीत सिंह, जगजीत सिंह और पुष्पिंदर सिंह नत्त के मुताबिक, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत से केस का रिकॉर्ड गायब करवाया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड गायब होने के मामले में किसी भी अदालत के कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
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मामले की लंबी सुनवाई के दौरान तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों ASI जसवंत सिंह, SI सुरिंदर सिंह और इंस्पेक्टर सूबा सिंह की मौत हो गई। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। घटना के करीब 34 साल बाद मोहाली की विशेष CBI अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। विशेष जज दिनेश कुमार वधवा की अदालत ने पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया। वहीं, उनके सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अब सभी की नजरें सजा के ऐलान पर टिकी हैं।
